स्थानीय बेरोजगारों व विस्थापितों को वरीयता देने की मांग
नार्दन कोलफील्ड्स द्वारा स्थानीयों की अनदेखी पर एमएलसी ने सीएम को लिखा पत्र
सोनभद्र/अमर नाथ शर्मा/ नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सोनभद्र यूनिट की सभी कोयला परियोजनाओं से अधिभार हटाने हेतु अधिकृत विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियों और गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी को लेकर सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। उन्होंने इन कंपनियों द्वारा स्थानीय बेरोजगारों और विस्थापितों की अनदेखी को न्यायोचित नहीं ठहराते हुए इन्हें इन कंपनियों में कार्य करने में वरीयता प्रदान करने की मांग की।पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण सोनभद्र जनपद में जनता हेतु मूलभूम सुविधाओं का अभाव एवं बेरोजगारी प्रमुख समस्या है। जनपद में नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न कोयला परियोजनाओं में अधिभार हटाने का कार्य करने वाली वीपीआर, बीजीआर, पीसी पटेल प्राइवेट लिमिटेड सहित सभी कंपनियों एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्थानीय बेरोजगारों और विस्थापितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इन कंपनियों में सीमावर्ती प्रदेशों के साथ ही अन्य जिलों के बाहरी लोगों को रोजगार देने का कार्य बदस्तुर जारी है। जिससे क्षेत्रवासियों में जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है।जिले में नार्दन कोलफील्ड्स की विभिन्न परियोजनाओं के कारण भारी संख्या में स्थानीय लोग बेरोजगार एवं विस्थापित हुए है। जबकि कंपनी के महाप्रबंधक द्वारा 2006 में 80 फीसद स्थानीय व विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराने के आदेश दिया गया था। कंपनी द्वारा इस आदेश को भी ताक पर रख दिया गया है, जो अत्यंत गंभीर मामला है। एमएलसी ने नार्दन के सभी परियोजनाओं से अधिभार हटाने हेतु कार्यरत विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियों व गैर सरकारी संस्थाओं में महाप्रबंधक के आदेश के मुताबिक 80 फीसद स्थानीय बेरोजगारों व विस्थापितों को रोजगार दिलाने की मांग की।